लोकसभा से वित्त विधेयक को मिली मंजूरी, एक अप्रैल 2022 से टैक्स से जुड़े नए प्रावधान होंगे लागू

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Finance Bill 2022-23: लोकसभा ने शुक्रवार को वित्त विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके बाद नए टैक्स से जुड़े कानून नए वित्तीय वर्ष एक अप्रैल 2022 से प्रभाव में आ जायेंगे. वित्त विधेयक के लोकसभा से पास होने के साथ ही सरकार का बजट से जुड़ा संसदीय कार्य पूरा हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने द्वारा पेश किए गए 39 आधिकारिक संशोधनों को स्वीकार करने और विपक्ष द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को ध्वनि मत से खारिज करने के बाद लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक को मंजूरी दी गई.  

वित्त विधेयक पर एक चर्चा का जवाब देते हुए, सीतारमण ने कहा कि भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है जिसने COVID महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था की रिकवरी के के लिए नए करों का सहारा नहीं लिया है. उसने कहा कि ओईसीडी की एक रिपोर्ट के अनुसार, 32 देशों ने महामारी के बाद कर दरों में वृद्धि की है. 

पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर बजट के फोकस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, इसके बजाय, हम अधिक पैसा लगाते हैं जहां गुणक प्रभाव अधिकतम होगा. बजट 2022-23 ने पूंजीगत खर्च को 35.4 प्रतिशत बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है ताकि महामारी से पस्त अर्थव्यवस्था की सार्वजनिक निवेश-आधारित वसूली को जारी रखा जा सके. 

वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार टैक्स को कम रखने में विश्वास करती है, उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स में कमी से “अर्थव्यवस्था, सरकार और कंपनियों को मदद मिली है, और हम प्रगति देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में अब तक कॉरपोरेट टैक्स के रूप में 7.3 लाख करोड़ रुपये जुटाये गए हैं. 

उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले करदाताओं की संख्या 5 करोड़ से बढ़कर 9.1 करोड़ हो गई है, उन्होंने कहा कि सरकार कर आधार को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है और लोगों द्वारा फेसलेस मूल्यांकन को अच्छी तरह से प्राप्त किया गया है. छातों पर कस्टम ड्यूटी लगाने पर सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के जवाब में, उन्होंने कहा कि यह एमएसएमई द्वारा घरेलू प्रोडक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है. 

उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में IFSC लगातार प्रगति कर रहा है, और कई वैश्विक फंड और बीमा कंपनियां गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT) में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कार्यालय स्थापित कर रही हैं. 

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